Amazon-Future Deal : CCI का एमेजॉन को झटका, फ्यूचर कूपन्स में निवेश को दी मंजूरी रद्द की, 200 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई

यूएस फेड ने लिक्विडिटी घटाने का किया फैसला, जानिए आपके निवेश पर क्या होगा असर

एमेजॉन ने कहा था-सीसीआई को डील रद्द करने का अधिकार नहीं

समझा जाता है कि कुछ दिन पहले एमेजॉन ने एजेंसी के सामने दलील दी थी कि उसे डील रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं है, जब क्लीयरैंस पहले ही दी जा चुकी है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। रॉयटर्स ने कंपनी के हवाले कहा था कि भारतीय कानून में “अप्रूवल को रद्द करने की पावर अपने आप में काफी कठोर है और जब तक यह स्पष्ट रूप से न जाए, वह उपलब्ध नहीं है।”

सीएआईटी ने 15 दिसंबर को जारी एक बयान के माध्यम से एमेजॉन की दलील को खारिज किया था। उसने कहा था कि कंपनी को सीसीआई की किसी प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होना चाहिए “अगर उसे लगता है कि एजेंसी को डील रद्द करने का अधिकार नहीं है।”

पूरे साल Netflix, Amazon Prime और Disney Hotstar देखें फ्री, नहीं लेना होगा सब्सक्रिप्शन

एमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही है कानूनी लड़ाई

सीसीआई का आदेश ऐसे समय में आया है, जब एमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच भारतीय अदालतों एक तगड़ी लड़ाई चल रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि फ्यूचर ग्रुप बीते साल 24,500 करोड़ रुपये में अपनी एसेट्स मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप को बेचने पर राजी हो गया था। फ्यूचर ग्रुप ने सीसीआई में शिकायत की थी कि एमेजॉन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य हिस्सा छिपाया, जब वह 2019 में उनकी यूनिट फ्यूचर कूपंस प्रा. लि. को खरीदने के लिए अप्रूवल मांग रही थी।

फ्यूचर रिटेल को रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के हाथों बेचने को लेकर एमेजॉन और फ्यूचर महीनों से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। एमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ने बीते साल आरआईएल को अपनी रिटेल एसेट्स बेचकर उसके साथ 2019 में हुए 20 करोड़ डॉलर के इनवेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है।

इस वजह से एमेजॉन ने बदला था प्लान

पिछले महीने, एफआरएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी एमेजॉन पर सीसीआई को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उसने पहले भारतीय रिटेल कंपनी में सीधे निवेश की बात की थी और बाद में सरकार के प्रेस नोट 2 रूल्स सामने लाने के बाद अपने प्लान में बदलाव कर दिया। ये रूल्स भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के परिचालन से जुड़े नियमों को सख्त बनाते हैं।