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Budget 2022-23: निर्मला सीतारमण से बजट में क्या-क्या चाहती है क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री?

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार का रुख उदार नहीं रहा है। आरबीआई ने तो बहुत पहले इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 25, 2022 पर 5:21 PM
Budget 2022-23: निर्मला सीतारमण से बजट में क्या-क्या चाहती है क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री?
क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर तस्वीर साफ होने से उन लोगों का डर दूर होगा, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। उनका मानना है कि दूसरे देशों की तरह इंडिया में भी क्रिप्टो लेकर ठोस नियम और कानून होने चाहिए।

इस बार बजट (Budget 2022) का सबसे ज्यादा इतंजार क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री (Cryptocurrency Industry) को है। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वह बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार के रुख से पर्दा उठा सकती हैं। बजट में क्रिप्टो के लिए व्यापक नियम और कानून पेश होने की भी उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो ने निवेशकों को मालामाल किया है।

क्रिप्टोकरेंसी के देश में सबसे बड़े एक्सचेंज वजीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा, "रेगुलेटरी क्लेरिटी के अलावा हमें सरकार से क्रिप्टो पर टैक्स के नियमों में स्पष्टीकरण का भी इंतजार है।" उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के बावजूद इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी दिख रही है।

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि यूनियन बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर तस्वीर साफ होगी। ऐसा होने पर क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इसकी ग्रोथ तेज होगी। और यह 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के विजन में बड़ी भूमिका निभा सकेगी।"

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार का रुख उदार नहीं रहा है। आरबीआई ने तो बहुत पहले इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। इधर, सरकार भी इसे बहुत रिस्की मानती है। सरकार को डर है कि इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होने से इसके निवेशकों का पैसा डूबने का खतरा है।

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