इसके अलावा, बजट में इकोनॉमिक रिकवरी की सुस्त चाल पर भार ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ब्लूमबर्गक्विंट को दिए एक इंटरव्यू में गोपीनाथ ने कहा कि सरकार को बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए पर्याप्त फंडिंग और मार्च के बाद भी मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित करके असमान रिकवरी का हल निकालना चाहिए। सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें सरकार से स्वास्थ्य खर्च पर ज्यादा जोर देने और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की उम्मीद है।