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बजट 2023: कॉमर्स मिनिस्ट्री ने निर्मला सीतारमण को गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सलाह दी

बजट 2023: सरकार ने इस साल जुलाई में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। गोल्ड का इंपोर्ट का सीधा असर करेंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। ज्यादा CAD इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 30, 2022 पर 3:59 PM
बजट 2023: कॉमर्स मिनिस्ट्री ने निर्मला सीतारमण को गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सलाह दी
इस साल अप्रैल-नवंबर के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 2 फीसदी बढ़कर 26.45 अरब डॉलर रहा।

बजट 2023: कॉमर्स मिनिस्ट्री (Commerce Ministry) ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी (Gold Import Duty) घटाने की मांग की है। उसका मानना है कि फाइनेंस मिनिस्टर अगले यूनियन बजट में यह फैसला ले सकती हैं। इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़ेगी। इस साल जुलाई में केंद्र सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10.75 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी है। सरकार ने करेंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया था। इससे 2.5 फीसदी के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) गोल्ड पर कुल ड्यूटी बढ़कर 15 फीसदी हो गई है।

बजट में ड्यूटी घटाने का हो सकता है ऐलान

गोल्ड इंडस्ट्री का मानना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को गोल्ड पर ड्यूटी घटाने का ऐलान यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में कर सकती हैं। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

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