Budget 2023 Expectations Live Updates: यूनियन बजट का आम जनता के साथ साथ स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है असर

Budget 2023 Expectations Live Updates: स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित करता है यूनियन बजट? इन फैक्टर्स से तय होती है चाल

Union Budget 2023 : यूनियन बजट का असर आम आदमी के साथ साथ शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलता है। मासिक आधार पर डेटा पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 16 में बियर मार्केट, बुल मार्केट में तब्दील हो गया। वहीं, वित्त वर्ष 18 में बुल मार्केट रैली थम गई और बजट के दिन (budget day) चाल उलट गई। दूसरी तरफ, ऐसे भी साल रहे जब बजट के दिन बाजार ने पूरी तरह सतर्कता बरती और कोई बड़ी घोषणा नहीं होने से बाजार को कोई दिशा नहीं मिल सकी...यहां पढ़ें पूरी खबर

Budget 2023 Expectations Live Updates: स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित करता है यूनियन बजट? इन फैक्टर्स से तय होती है चाल

Union Budget 2023 : यूनियन बजट का असर आम आदमी के साथ साथ सेयर मार्केट पर भी देखने को मिलता है। मासिक आधार पर डेटा पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 16 में बियर मार्केट, बुल मार्केट में तब्दील हो गया। वहीं, वित्त वर्ष 18 में बुल मार्केट रैली थम गई और बजट के दिन (budget day) चाल उलट गई। दूसरी तरफ, ऐसे भी साल रहे जब बजट के दिन बाजार ने पूरी तरह सतर्कता बरती और कोई बड़ी घोषणा नहीं होने से बाजार को कोई दिशा नहीं मिल सकी...यहां पढ़ें पूरी खबर

Budget 2023 Expectations Live Updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हो सकते हैं ये दो बड़े ऐलान, मिल सकती है अच्छी और बुरी खबर दोनों

Budget 2023 खास है क्योंकि यह 2024 के आम चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में सरकार कई लोकलुभावन ऐलान कर सकती है। पहली घोषणा से हो सकता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ राहत मिले, जबकि दूसरी घोषणा से कर्मचारियों के जेब पर बोझ बढ़ सकता है...यहां पढ़ें पूरी खबर

Budget 2023 Expectations Live Updates: क्या Union Budget से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद?

बजट 2023 : पिछले दो बजट पर कोविड महामारी का असर दिखा और वित्तमंत्री को देश की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राजकोषीय प्रावधान करने पड़े थे। हालांकि, महंगाई और महामारी के बाद टैक्स रेवेन्यू में सुधार के साथ अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.4 फीसदी के लक्ष्य के भीतर रहेगा...यहां पढ़ें पूरी खबर

Budget 2023 Expectations Live Updates: आम चुनाव के बावजूद बजट के लोकलुभावन होने की संभावनाएं कम, जानिए वजह

Union Budget 2023 : एमके ग्लोबल ने कहा कि बजट में कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर और नए पर्सनल टैक्स रीजीम में संभावित बदलाव, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15 फीसदी कंसेशनल टैक्स रेट के विस्तार और पीएलआई से संबंधित प्रोडक्ट्स पर ऊंचे इम्पोर्ट टैरिफ की उम्मीद है। इसके अलावा ऊंचे गैर कर राजस्व के चलते आरबीआई की तरफ से बंपर डिविडेंड जारी किया जा सकता है...यहां पढ़ें पूरी खबर

Budget 2023 Expectations Live Updates: रोज 3,608 करोड़ रुपये बढ़ी टॉप 100 अमीरों की दौलत, कैसे कम होगी अमीर-गरीब के बीच की खाई?

OXFAM Report : कोविड महामारी के बाद अमीर और गरीब के बीच खाई खासी बढ़ गई है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में भारत के टॉप 100 अमीरों की दौलत बढ़कर 54.12 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि महामारी की शुरुआत से नवंबर 2022 तक अरबपतियों की दौलत 121 फीसदी यानी रोजाना 3,608 करोड़ रुपये बढ़ी है...पढ़ें पूरी खबर

Budget 2023 Expectations Live Updates: हाउस बिल्डिंग अलाउंस को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

Budget 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर बड़ा ऐलान होने की संभावना है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह भत्ता घर बनाने या उसकी मरम्मत के लिए सरकार से एडवांस के तौर पर दिया दाता है। कर्मचारी इस भत्ते के तहत घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक की एडवांस रकम ले सकते हैं। इसके एवज में सरकार इस पर ब्याज वसूलती है। फिलहाल हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1 फीसदी है और आने वाले बजट में इस ब्याज में बढ़ोतरी की संभावना है। सूत्रों की मानें तो HBA की ब्याज दर को संशोधित कर 7.5 फीसदी किया जा सकता है और यह सीमा मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जा सकती है।

पर्सनल लोन पर छूट

एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन में देश के लोन मार्केट का 35 फीसदी शामिल है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E एजुकेशन लोन पर ब्याज पर छूट की सीमा है। वहीं पर्सनल लोन लेने वालों के लिए कोई छूट नहीं है। ऐसे में इस साल पर्सनल लोन लेने वाले सैलरीड कर्मचारी भी कुछ छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

Budget 2023 expectations live updates: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की संभावना

SBI ने एक रिपोर्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज छूट की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये करने पर जोर दिया है। 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों (बचत बैंक खाते, FD, RD) द्वारा जमा राशि से 50,000 रुपये तक की ब्याज आय को आयकर से छूट दी गई है। इस सीमा को बढ़ाकर रु. 75,000 रुपये से 1 लाख किया जा सकता है।

सैलरी रिविजन का हो सकता है ऐलान

7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी रिविजन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए किए जाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 10 साल के बजाय हर साल बढ़ोतरी होगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट के तहत हर साल छूट मिलती है। सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर सकती है।

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की मौजूदा सीमा 25,000 रुपये है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देगी। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है।

80C के तहत छूट की लिमिट

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्सपेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। टैक्सपेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजट में सरकार इस पर फैसला करती है तो टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे सेविंग ऑप्शन इसी के तहत आते हैं।

400 वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान

निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में 400 सेमी-हाई-स्पीड नेक्स्ट जेनरेशन वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगले तीन साल में ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार और 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान कर सकती है। सरकार का प्लान अभी चल रही राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों की जगह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें चलाने का है। जिनकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी।

वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें

जानकारों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिनिमम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की जा सकती है। अभी यह लिमिट 3 लाख रुपये है। ASSOCHAM ने बजट से पहले अपनी सिफारिश में कहा है, "80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस की इनकम अगर 12.5 लाख रुपये तक है तो उन्हें टैक्स से छूट दी जानी चाहिए।"

मिडल क्लास का दर्द

वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडल क्लास के दबाव को समझती हैं। ऐसे में उनके हित के बारे में आगे कदम उठाए जाएंगे। टैक्सपेयर्स कई तरह की छूट की उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में इजाफा हुआ है। ऐसे में टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपय होने की उम्मीद कर रहे हैं। 2.5 से 5 लाख तक की सैलरी पर 5 फीसदी और 5 से 7.5 लाख पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।

1 फरवरी को पेश होगा बजट

बजट 2023: देश की वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी। कई मायनों में इस बार बेहद खास होने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट उम्मीदों भरा हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास इंतजाम कर सकती हैं। नए टैक्स स्लैब (New Tax Regime) से टैक्सपेयर्स खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं।