Budget 2023 : शेयरों से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा 2 लाख रुपये कर सकती हैं वित्तमंत्री

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शेयरों से एक लाख रुपये से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर लगता है टैक्स

नॉन-इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स पर कैपिटल गेंस टैक्स के लिए होल्डिंग पीरियड को घटाकर 24 महीने करने की जरूरत है। एक साल के बाद शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेचने पर अगर कैपिटल गेंस 1 लाख रुपये से ज्यादा रहता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। इसे फाइनेंस एक्ट 2018 के जरिए लागू किया गया था। इसका मकसद इनवेस्टर्स को अलग-अलग तरह के एसेट्स में निवेश के लिए प्रेरित करना था।

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कैपिटल गेंस से छूट के लिए बॉन्ड में निवेश का नियम दूसरे एसेट्स के लिए लागू किया जाए

अगर जमीन या घर को बेचने से मिले पैसे को सरकार के निर्धारित बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है तो कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगता है। इसके लिए निवेश की सीमा 50 लाख रुपये है। उम्मीद है कि यूनियन बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस सीमा को बढ़ाएगी। अभी सिर्फ जमीन या घर बेचकर सरकार के निर्धारित बॉन्ड्स में पैसा लगाने पर कैपिटल गेंस से छूट मिलती है। इस बेनेफिट का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। दूसरे एसेट्स को भी इस बेनेफिट के दायरे में लाने की जरूरत है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस बार कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव की काफी उम्मीद है। अगर यह उम्मीद पूरी होती है तो टैक्सपेयर्स को बहुत खुशी होगी।