बजट 2023 : निर्मला सीतारमण घर खरीदारों को ज्यादा टैक्स-छूट सहित ये तोहफे दे सकती हैं

यह भी पढ़ें : Union Budget 2023-24: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी और ULIP प्लेटफॉर्म जल्द तैयार होने से लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बढ़ेगी क्षमता

एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलने की जरूरत

अगले यूनियन बजट में सरकार को एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलने की जरूरत है। फिलहाल एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ शर्तें तय हैं। पहला, उसका एरिया 60 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 45 लाख रुपये की कीमत में घर मिलना मुश्किल है। इन शहरों में ज्यादातर घरों की कीमतें इस सीमा से ज्यादा है। चूंकि, सरकार की कई स्कीमें एफोर्डेबल हाउसिंग तक सीमित है, जिससे ज्यादातर घर खरीदारों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है।

टैक्स में रियायत बढ़ाने से आम लोगों को होगा फायदा

पिछले कई साल से घर खरीदने पर टैक्स में मिलने वाली रियायतों में बदलाव नहीं किया गया है। होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आता है। चूंकि, पहले से इस सेक्शन में एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हैं, जिससे घर खरीदार को इस सेक्शन का ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। इसलिए वित्त मंत्री को होम लोन के प्रिंसिपल टैक्स डिडक्शन के लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए। होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपये है। एक वित्त वर्ष में सेक्शन 24बी के तहत अधिकत 2 लाख रुपये के होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसे बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने की जरूरत है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की दिलचस्पी घर खरीदने में बढ़ेगी।

रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिले

अभी सिर्फ फोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ही इंडस्ट्री की श्रेणी में आते हैं । पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की जरूरत है। इससे सरकार की कई स्कीमों का फायदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी मिलने लगेगा। इससे घरों की कीमतों में भी कमी आएगी। रियल एस्टेट सेक्टर की देश की जीडीपी में करीब 7 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अगले कुछ सालों में बढ़कर 12 फीसदी हो जाने की उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 7 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। इसलिए इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलने से रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(पारिजात सिन्हा आर्थिक एवं सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषक हैं । वे लेखक एवं मैनेजमेंट तथा लॉ कंसल्टेंट भी हैं)