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Budget 2024 : माइक्रोफाइनेंस, ट्रैवल सेक्टर और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद

Interim Budget 2024 : ट्रेवल सेक्टर को इंडियन और विदेशी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (OTAs) के बीच फर्क खत्म होने की उम्मीद है। यह फर्क टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) के मामले में है। वित्त मंत्री अपने बजट में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और खासकर महिलाओं के लिए राहत का ऐलान कर सकती हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 18, 2024 पर 11:53 AM
Budget 2024 : माइक्रोफाइनेंस, ट्रैवल सेक्टर और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद
Budget 2024 : आरबीआई रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कम इनकम वाली 7.1 करोड़ महिला ग्राहकों कोलैटरल-फ्री कर्ज देते हैं। इनक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रख माइक्रोफाइनेंस को पॉलिसी के लेवल पर सपोर्ट की जरूरत है।

Union Budget 2024 : वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman यूनियन बजट 2024 1 फरवरी को पेश करेंगी। यह Interim Budget होगा। फिर भी, माइक्रोफाइनेंस, ट्रैवल और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को इससे कई उम्मीदें हैं। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स टैक्स बेनेफिट बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। महिलाओं को इनवेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करने वाली स्कीम का ऐलान होने की उम्मीद है। ट्रैवल सेक्टर को इंडियन और विदेशी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसियों (OTAs) के बीच फर्क खत्म होने की उम्मीद है। यह फर्क टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) के मामले में है। वित्त मंत्री अपने बजट में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और इन सेक्टर के लिए राहत का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि, अंतरिम बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में नई सरकार बनेगी। वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें बड़े ऐलान होने की उम्मीद है।

2024 बजट में माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को मिल सकती है राहत

माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) के डायरेक्टर और सीईओ डॉ आलोक मिश्रा ने कहा कि आरबीआई रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कम इनकम वाली 7.1 करोड़ महिला ग्राहकों कोलैटरल-फ्री कर्ज देते हैं। इनक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रख माइक्रोफाइनेंस को पॉलिसी के लेवल पर सपोर्ट की जरूरत है। एमएफआईएन काफी समय से माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए डेडिकेटेड फंडिंग का मांग कर रहा है। चूंकि माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बगैर किसी कोलैटरल के लोन देते हैं जिससे इस सेक्टर के लिए अनुकूल गारंटीड मैकेनिज्म होना चाहिए। इस सेक्टर के लिए बनाई गई गारंटी स्कीम से माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने में मददगार होगी।

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