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Budget 2024 : आरएंडडी पर ज्यादा टैक्स छूट और हेल्थकेयर पर जीएसटी का 2.5% खर्च चाहती है फार्मा इंडस्ट्री

Budget 2024 : फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को बजट में फार्मा कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। इससे इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा। सरकार को हेल्थकेयर पर खर्च बढ़ाकर कम से कम जीडीपी का 2.5 फीसदी करना चाहिए। सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 13, 2024 पर 3:51 PM
Budget 2024 : आरएंडडी पर ज्यादा टैक्स छूट और हेल्थकेयर पर जीएसटी का 2.5% खर्च चाहती है फार्मा इंडस्ट्री
Budget 2024 : हेल्थकेयर के मामले में इंडियन फार्मा कंपनियों का योगदान ग्लोबल लेवल पर है। ये कंपनियां दुनिया के बड़े हिस्से में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

Budget 2024 : हेल्थकेयर और फार्मा इंडस्ट्री को Nirmala Sitharaman के बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्तमंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। इसके बावजूद हेल्थेकयर और फार्मा इंडस्ट्री ने अपनी उम्मीदों के बारे में वित्तमंत्रालय को बताया है। इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार को बजट में फार्मा कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। इससे इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा। इंडियन फार्मास्युटिकल्स अलायंस के जनरल सेक्रेटरी सुदर्शन जैन ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में लाइफ साइंस में इनोवेशन और R&D को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हेल्थकेयर के मामले में इंडियन फार्मा कंपनियों का योगदान ग्लोबल लेवल पर है। ये कंपनियां दुनिया के बड़े हिस्से में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

बजट 2024 : आरएंडडी और इनोवेशन पर फोकस बढ़ाने की जरूरत

उन्होंने कहा कि आज इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अहम मोड़ पर खड़ी है। इस सेक्टर ने अपने लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। इसके लिए आरएंडडी और इनोवेशन पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। 2023 में प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम (PRIP) स्कीम का ऐलान इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने ने कहा कि इनोवेशन में हाई रिस्क, लो सक्सेस रेट और नतीजे मिलने में लंबे वक्त लगता है। ऐसे में निवेश की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार को ऐसी पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा बेनिफिट मिले।

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