बजट 2024: टैक्स दरों में बदलाव नहीं, लेकिन वित्त मंत्री ने दी कई छोटी राहत

1. ऐसे स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट को बढ़ाया गया है जो 31 मार्च 2025 तक इनकार्पोरेट हुए हैं।

2. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी लाभ की एक्सटेंशन दी गई है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (गिफ्ट सिटी) के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। यह लाभ 31 मार्च 2025 तक ऑपरेशन्स शुरू करने वाले यूनिट्स के लिए है।

3. सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड के निवेश पर टैक्स माफ़ है। इसे 31 मार्च 2025 तक के निवेश के लिए बड़ा दिया गया है।

4. पिछले समय में, कई टैक्सपेयर्स को बहुत पुराने टैक्स डिमांड के नोटिस मिल चुके हैं, जिनमें से कई का जवाब नहीं दिया गया है। यह बजट उन छोटे टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आया है। 2009-10 के वित्त वर्ष तक के लिए 25,000 रुपये के टैक्स डिमांड वापस लिए गए हैं। साथ ही 2010-11 से 2014-15 के वित्त वर्ष तक के लिए 10,000 तक के पुराने टैक्स डिमांड माफ़ किए गए हैं।

यह अंतरिम बजट सच में पूरे अर्थ में एक स्टेज सेट करता है पूर्ण बजट के लिए, जो नई सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं। इसके बाद जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट पेश करेगी। इसके जुलाई में आने की उम्मीद है।

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मसलों के एक्सपर्ट हैं)