Union Budget 2023: फिस्कल डेफिसिट में कमी करना निर्मला सीतारमण की पहली प्राथमिकता होगी

करेंट अकाउंट डेफिसिट 9 साल की ऊंचाई पर

अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा, "सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को लेकर बहुत संवेदनशील है। वह इसे पहले से तय लक्ष्य के मुताबिक कम करना चाहती है।" हालांकि, सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट में कमी करना आसान नहीं होगा। रुपये की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। सरकार का तिमाही करेंट अकाउंट डेफिसिट 9 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।

पूंजीगत खर्च पर फोकस बनाए रखने की जरूरत

सरकार का उधारी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। सरकार पहले से तेजी से बढ़ते इनफ्लेशन पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि कोरोना की महामारी का खतरा कम हुआ है। इससे सरकार के पास सब्सिडी जैसे खर्चों में कमी करने की गुंजाइश है। लेकिन, निवेश के मोर्चे पर सरकार को सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के लिए पूंजीगत खर्च जरूरी है।

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क्वांटइको रिसर्च की इकोनॉमिस्ट युविका सिंघल ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट में कमी करने से ग्रोथ को मिलने वाले फिस्कल सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। लेकिन, फिस्कल एक्सपेंडिचर की क्वालिटी काफी अहम है। रेवेन्यू और कुल फिस्कल डेफिसिट में कमी के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पूंजीगत खर्च पर फोकस बनाए रखने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे वक्त इसकी अहमियत और बढ़ जाती है जब दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है।