HDFC को मिला 40 करोड़ डॉलर का फंड, सस्ते घर का सपना होगा सच, जानिए क्या है कंपनी का पूरा प्लान

एक आकलन के मुताबिक देश के 140 करोड़ लोगों में 27.5 करोड़ यानी 22 फीसदी के पास रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। शहरी इलाकों की तुलना में गांवों में तो दोगुनी अधिक दिक्कत है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक शहरों में 2.9 करोड़ घरों की कमी थी जो वर्ष 2012 की तुलना में 54 फीसदी अधिक रही। एचडीएफसी की एमडी रेणू सूद कर्नाड के मुताबिक आईएफसी की मदद से वित्तीय तौर पर कमजोर लोगों के घर का सपना सच होगा। इसके अलावा यह सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 'सबके लिए अपना घर' को पूरा करेगी।

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ग्रीन हाउसिंग घरों का क्या है मतलब

भारत में जो आवासीय घर हैं, वह देश की 24 इलेक्ट्रिसिटी खपत करते हैं। पेरिस समझौते के तहत जलवायु प्रतिबद्धता और Sharm el-Sheikh में क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस COP-27 के अनुसार ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर ग्रीन हाउसिंग गैस को घटाने में मददगार साबित होगा। इन घरों में बिजली की खपत कम करके और ग्रीनर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। अब आईएफसी के लोन के जरिए एचडीएफसी इस सेक्टर में तेजी से पांव पसारेगी। 2010 से लेकर आईएफसी ने घरेलू हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 170 करोड़ डॉलर से अधिक कर्ज दिया है। यह कर्ज खुदरा खरीदारों और अफोर्डेबल और ग्रीन हाउसिंग के लिए दिया गया।