ICICI Bank ने ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन पर लगाया गलत दांव! संकट में फंस गए 7,000 करोड़ रुपये

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक्जिम बैंक सहित बैंकों के कंसोर्टियम ने इसके लिए लगभग 1.4 अरब डॉलर (मौजूदा प्राइस पर लगभग 11,396 करोड़ रुपये) का कर्ज दिया था। उनमें से, ICICI Bank का कर्ज खासा ज्यादा है।

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रिफिन को खरीदने के लिए लैंकों को ICICI Bank द्वारा दिया गया लोन 1.1 अरब डॉलर (मौजूदा प्राइस पर 8,954 करोड़ रुपये) है, जो शुरुआत में 75 करोड़ डॉलर था। एक सूत्र के मुताबिक, यह लोन 2017 में एनपीए बन गया है।

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इस संबंध में ICICI Bank, Bank of Baroda, Indian Overseas Bank और Exim Bank को भेजे गए ईमेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं, आरबीआई को भी मेल भेजकर पूछा गया कि रेगुलेटर ने इस मामले पर गौर किया तो इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

डील में कैसे फंसे ICICI Bank और दूसरे लेंडर्स

वास्तव में ICICI Bank ऐसा अकेला बैंक नहीं है, जिसने 2010 के बाद ऐसे जोखिम भरे कॉर्पोरेट लोन दिए थे। उस समय ज्यादातर भारतीय बैंक ग्लोबल एनर्जी सेक्टर पर दांव लगाने को उत्साहित थे।

इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक ने लैंको को कर्ज उस समय दिया, जब बैंक ने अपनी पूर्व प्रमुख कोचर के अधीन वीडियोकॉन समूह पर 3,250 करोड़ रुपये का बेहद जोखिम भरा दांव लगाया था। बाद की जांचों के मुताबिक, यह लोन कथित रूप से कोचर फैमिली और वीडियोकॉन के Venugopal Dhoot के बीच ‘लेनदेन’ वाली डील थी।

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2018 में बढ़ गईं लैंकों की मुश्किलें

ICICI Bank ने लैंको को ऑस्ट्रेलियाई कोल माइन बिजनेस में किस्मत आजमाने के लिए लोन दिया। हालांकि, खरीदार और फाइनेंशर्स दोनों के लिए यह दांव गलत साबित हुआ। कोयले का उत्पादन खासा कम रहा और लैंको भारी कर्ज में आ गई। आखिरकार दिवालिया हो गई।

अगस्त, 2018 में लैंको की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब भारतीय बैंकरप्सी कोर्ट ने ग्रुप की होल्डिंग कंपनी लैंको इंफ्राटेक के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया। एनालिस्ट्स ने कहा, लैंको ने ग्रिफिन के लिए खासी ऊंची कीमत चुकाई, जो बेहद खराब क्वालिटी का कोयला निकालती थी। यह कोयला निर्यात के लायक नहीं था। इससे ICICI Bank की लोन देने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2017 में लैंको के अधिकारियों ने कहा कि गिरवी शेयरों को लेने के कारण ग्रिफिन कोल अब ग्रुप की सब्सिडियरी नहीं रही।

अब सवाल उठता है कि क्या इस फेल हो चुकी माइन के मालिक ICICI Bank और दूसरे लेंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एबीसी न्यूज के मुताबिक, चूंकि लैंको बैंकरप्ट हो गई है इसलिए प्रभावी रूप से लेंडर्स के पास ग्रिफिन की ओनरशिप है। रिपोर्ट से पता चलता है कि लेंडर्स अब कोयले की कीमतें बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिसका असर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। खबरों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी इस मसले पर लेंडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं।

एक सूत्र ने कहा कि बैंक के पास ओनरशिप नहीं है। ब्लूवाटर्स पावर चाहती है कि बैंक ओनरशिप ले ले। मनीकंट्रोल इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।

क्या ग्रिफिन से बैंक को मिलेगा पैसा

बैंक को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के ग्रिफिन कोल माइन के पुनरुद्धार के प्रयासों से कैशफ्लो में सुधार में मदद मिलेगी। एक सूत्र ने कहा, अगर कोई पैसा वापस आता है तो बैंक को खुशी होगी।

हालांकि, एबीसी न्यूज के मुताबिक, ग्रिफिन की माइनिंग लीज जुलाई में खत्म हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया सरकार ओनर की वित्तीय क्षमता पर गौर करेगी। यह लेंडर्स के लिए एक अन्य चुनौती है।

2010 के बाद भारतीय बैंकों की गलतियों जुड़ा यह एक ही मामला है। भारत की शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पिछले पांच साल के दौरान 10 लाख करोड़ रुपये के लोन बट्टे खाते में डाल चुके हैं।