गेमिंग इंडस्ट्री की उम्मीद जगी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा-28% GST के फैसले पर पुनर्विचार के लिए काउंसिल से कहेंगे

रियल-गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका

चंद्रशेखर ने सीएनएन-न्यूज18 के एक कार्यक्रम में 17 जुलाई को कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक 'predictable, sustainable और permissible' फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है। यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। कई साल तक विचार के बाद हाल में आए फैसले से रियल-मनी गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री से जुड़े कई एसोसिएंशंस और एग्जिक्यूटिव्स का मानना है कि इस कदम के पूरी गेमिंग इंडस्ट्री बर्बादा हो जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके खत्म हो जाएंगे।

सरकार को लिखा लेटर

करीब 130 रियल-मनी गेमिंग स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, सीईओ और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के समूह ने सरकार को एक ओपन लेटर सौंपा है। इसमें सरकार से पूल डिपॉजिट की पूरी वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के हालिया फैसले पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की गई है। मनीकंट्रोल ने यह खबर 15 जुलाई को दी थी। समूह ने सरकार से यह भी कहा है कि उसे सरकार के साथ इस मसले पर बातचीत का एक मौका दिया जाना चाहिए।

लेटर पर इनके हस्ताक्षर

इस लेटर पर जिन कंपनियों ने हस्ताक्षर किए हैं, उमें Gameskraft, Nazara Technologies, Mobile premier League, SinZO, Adda52, Head Digital Works (A23), CrickPe और इंडस्ट्री एसोसिएशन-ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स शामिल हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह टैक्स इंडिया में फ्री-टू-प्ले और पेड वीडियो गेम्स पर लागू नहीं होता है। इनमें गूगल प्ले और एपल ऐप स्टोर पर ऐप सेल्स में पहले 18 फीसदी जीएसटी शामिल है।

तीन साल के विचार के बाद आया जीएसटी का फैसला

चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल का मतलब भारत सरकार नहीं है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। यह एक संघीय संगठन है। राज्य सरकारें, वित्त मंत्री और केंद्र सरकार ने मिलकर जीएसटी फ्रेमवर्क बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल का यह फैसला तीन साल के विचारविमर्श के बाद आया है।