डिजिटल अरेस्ट जैसे डीपफेक स्कैम्स से निपटने में मददगार हो सकता है आधार - नंदन नीलेकणी

डिजिटल गिरफ्तारियों में, पीड़ितों को ऐसा माहौल बनाकर या फंसाकर यह विश्वास दिलाया जाता है कि उन्हें असल में अधिकारियों द्वारा ही हिरासत में लिया गया है।

आधार से होगा समस्या का समाधान

नीलेकणी ने कहा, "कुछ मायनों में आधार इस समस्या का समाधान करता है। यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस समय जीवित है, तो आप उसे आधार से प्रमाणित कर सकते हैं।"

इसके लिए एआई (AI) का लाभ उठाया जा सकता है। लाइवनेस जांच करके आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की पुष्टि कर सकता है।

इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के प्रभावी होने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। नीलेकणी ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम ऐसे मॉडल्स के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

नीलेकणी ने आगे कहा, "लोग वाजिब रूप से इस बात को लेकर चिंतित होंगे अगर उनके डेटा का उपयोग या ऐसा कुछ किया जा रहा हो। सौभाग्य से, हमारे पास एक बहुत अच्छा डीपीडीपी अधिनियम (DPDP Act) है। मुझे लगता है कि यह एआई उपयोग (AI usage) को भी नियंत्रित करेगा।"