Get App

'7 दिनों के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएगा CAA', केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा

Shantanu Thakur: नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बताया है क‍ि यह कानून देशभर में कब से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने दावा क‍िया है क‍ि देश में अगले एक सप्ताह में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में CAA लागू होगा

Akhileshअपडेटेड Jan 29, 2024 पर 11:05 AM
'7 दिनों के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएगा CAA', केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि भारत में 7 दिनों के भीतर CAA लागू हो जाएगा

पश्चिम बंगाल में एक जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर (Union Minister Shantanu Thakur) ने दावा किया कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) अगले सप्ताह तक पूरे भारत में लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक जनसभा में कहा, ''मैं इस मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले अगले 7 दिनों में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में CAA लागू हो जाएगा।'' मंत्री ने यह दावा बांग्ला भाषा में संबोधन के दौरान किया।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के साथ अपने दावे का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि CAA देश का कानून है और कोई भी ताकत इसके कार्यान्वयन को रोक नहीं सकती है। ठाकुर पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख बीजेपी नेता, बंगाण लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं।

पिछले साल दिसंबर में अमित शाह ने कोलकाता के प्रतिष्ठित एस्प्लेनेड में एक सभा को संबोधित करते हुए CAA को लागू करने के प्रति बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और पूर्वी राज्य में तुष्टिकरण जैसे मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि देश में CAA के कार्यान्वयन को "कोई नहीं रोक सकता"।

विवादास्पद CAA का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसे लागू होने से नहीं रोक सकता। बता दें कि यह कानून अभी अधर में है क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अब तक इसके नियम नहीं बनाए हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें