Electoral Bonds Scheme: चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 5 जजों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड स्कीम (Electoral Bonds Scheme) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड स्कीम को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि दो अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए कहा कि यह चंदा रिश्वत का जरिया बन सकता है। CJI ने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में प्रासंगिक राजनीतिक इकाई हैं। मतदान का सही विकल्प अपनाने के लिए राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। आर्थिक असमानता राजनीतिक व्यस्तताओं के विभिन्न स्तरों को जन्म देती है।

RTI का बताया उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।