Electoral Bonds Scheme पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की बड़ी बातें

Electoral Bonds Scheme: देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज चुनावी बॉन्ड स्कीम पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीमकोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। उन्होंने यह फैसला इस स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत राजनीतिक पार्टियों को अनजान लोगों से फंडिंग मिलने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस स्कीम को यह कहते हुए रद्द किया कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में क्या-क्या कहा, उसकी कुछ खास बातें यहां दी जा रही हैं।

Electoral Bonds Scheme पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी-बड़ी बातें

राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया के अहम हिस्से हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों के फंडिंग की जानकारी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बांड योजना यानी बिना नाम का खुलासा किए राजनीतिक पार्टियों का चंदा हासिल करना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।