What is Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) क्या है? इसे बताना इतना भी आसान नहीं है और एक अरसे से केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारी इसकी परिभाषा तय करने में लगे हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ये अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 'Games of Skill' (ऐसे गेम जिनमें स्किल्स की जरूरत हो) और 'Games of Chance' (ऐसे गेम जिसमें किस्मत के सहारे जीत-हार तय हो) की परिभाषा तय करने में लगे हैं।
Online Gaming क्या है? परिभाषा बनाने में पसीने छूट रहे केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारियों को, जानिए क्यों हो रही ऐसी कसरत
What is Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) क्या है? इसे बताना इतना भी आसान नहीं है और एक अरसे से केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारी इसकी परिभाषा तय करने में लगे हुए हैं
Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 06, 2022 पर 3:56 PM
ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रहा है और केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 तक यह 29 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। वित्त वर्ष 2021 में यह 13600 करोड़ रुपये का मार्केट था। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय भारत में तेजी से इसके यूजर्स बढ़े थे।
क्यों हो रही है ऐसी कोशिश
यह पूरी कवायद टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर हो रही है ताकि दोनों तरह के खेलों के लिए अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर तय किया जा सके और किसी भी तरह का कानूनी विवाद न हो। ऑनलाइन खेलों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के मुद्दे पर पिछले एक साल से सहमति नहीं बन पा रही है।
कई राज्यों ने ऐसे ऑनलाइन खेलों पर कम दर से टैक्स लगाने की मांग की है, जिनमें स्किल्स की जरूरत होती है। उनका कहना है कि ऐसे खेलों को किस्मत वाले खेल के समान नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे में स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के चलते कई बार ऑनलाइन गेम पोर्टलों को टैक्स नोटिस भेजे जाते हैं और बाद में कानूनी विवाद शुरू हो जाते हैं।
सभी राज्यों से विचार कर तैयार होगी रिपोर्ट
सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल के लॉ कमेटी की बेंगलूरु में शनिवार को बैठक हुई थी। चूंकि इ स कमेटी में सभी राज्य शामिल नहीं हैं तो जो ऑनलाइन खेलों की परिभाषा को लेकर जो ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुआ है, उसे सभी राज्यों से साझा कर उनकी राय मंगाई जाएगी। मंत्रियों का समूह रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स से राय लेगा। इसके बाद इसे दिसंबर के आखिरी में काउंसिल के सामने रखे जाने की योजना है जिसे कोर्ट्स में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
परिभाषा तय होने के बाद क्या होगा
एक बार ऑनलाइन गेमों की परिभाषा तय हो जाए तो टैक्स की दरों पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा यह भी तय होगा कि इसका कैलकुलेशन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर किया जाए या गेमर्स के डिपॉजिट्स पर। इससे पहले जून की शुरुआत में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने जीएसटी काउंसिल को ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि काउंसिल ने इसे लेकर और व्याख्या करने को कहा था।
वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री की मांग है कि जिन गेमों में स्किल की जरूरत है, उनमें टैक्स की दर कम रखी जाए क्योंकि ऐसा नहीं होने पर प्राइस मनी कम करनी पड़ेगी। अभी किस्मत वाले खेलों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी और स्किल वाले गेम्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगती है। इसके अलावा इसका कैलकुलेशन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर किया जाता है।
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