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Budget expectations : अगर बजट में पूरी हो जाती है कुछ मांगे तो रॉकेट बन जाएंगे ये ऑटो स्टॉक्स

Union budget 2025 : ऑटो सेक्टर के दिग्गजों का कहना है कि आगामी बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सिस्टम बढ़ाने पर फोकस होना चाहिए। क्लीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर पर R&D में सपोर्ट मिलना चाहिए। इस सेक्टर में R&D को और ज्यादा सरकारी सपोर्ट की जरूरत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 29, 2025 पर 3:03 PM
Budget expectations : अगर बजट में पूरी हो जाती है कुछ मांगे तो रॉकेट बन जाएंगे ये ऑटो स्टॉक्स
Budget 2025 : ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं और स्पष्ट नीतियों की घोषणा की जा सकती है

Budget 2025 : शनिवार को देश का बजट आएगा। बजट से हर सेक्टर की अपनी खास उम्मीदे हैं। ऑटो सेक्टर की भी बजट से कुछ उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर की बजट से उम्मीद है कि EV सप्लाई चेन निर्माण के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव/स्कीम लाई जानी चाहिए। बैटरी मैन्युफैक्टरिंग में घरेलू योगदान 50-60 फीसदी करने का लक्ष्य होना चाहिए। देश में इंपोर्ट घटाने के लिए घरेलू इंडस्ट्री पर फोकस होना चाहिए। इनसे जुड़े किसी ऐलान से BAJAJ AUTO, TVS MOTOR, TATA MOTORS और M&M में तेजी देखने को मिल सकती है।

ऑटो सेक्टर के दिग्गजों का कहना है कि आगामी बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सिस्टम बढ़ाने पर फोकस होना चाहिए। क्लीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर पर R&D में सपोर्ट मिलना चाहिए। इस सेक्टर में R&D को और ज्यादा सरकारी सपोर्ट की जरूरत है। बजट में ग्रामीण विकास से जुड़े स्कीम पर फोकस बना रहना चाहिए। बजट में इससे जुड़े ऐलान होने पर अमारा राजा एनर्जी (AMARA RAJA ENERGY) और एक्साइड इंडस्ट्रीज (EXID) को फायदा होगा।

ट्रैक्टर बनाने वालों के लिए नई सब्सिडी स्कीम लाई जानी चाहिए। एंट्री लेवल 2W और कार मेकर के लिए नई सब्सिडी स्कीम की जरूरत है। अगर इस तरह की कोई स्कीम आती है तो उससे M&M, एस्कॉर्टस (ESCORTS), हीरो मोटो (HERO MOTO) और बजाज ऑटो (BAJAJ AUTO) को फायदा होगा।

ऑटो इंडस्ट्री की जीएसटी कटौती की भी मांग है। बजट से ऑटो इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें हैं। ऑटो इंडस्ट्री की मांग है कि हेलमेट पर लगने वाले जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करना चाहिए। साथ ही इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स को 2030 तक 100 फीसदी इलेक्ट्रिक होने के लिए अनिवार्य करने की भी सिफारिश की है।

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