Zee का मामला पहुंचा मिनिस्ट्री के पास, SEBI के आरोपों की होगी जांच

जी एंटरेटनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) पर सेबी के आरोपों का मामला अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (MCA) के पास तक पहुंच गया। अब जी एंटरटेनमेंट में गड़बड़ियों की जांच मिनिस्ट्री कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कंपनी पर बुक में बोगस एंट्री और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया है और इसे लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन सबमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल मिनिस्ट्री ने जांच का कोई आदेश जारी नहीं किया है और जी को भी इस जांच के बारे में जानकारी नहीं है और न ही उसे मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिस मिला है।

SAT से पहले ही लग चुका है झटका

सेबी ने 12 जून को जी के चेयरमैन सुभाष चंद्र और सीईओ पुनीत गोएनका को किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक साल तक बोर्ड में कोई भी पद लेने पर रोक लगा दिया था। सेबी ने यह कार्रवाई पैसों की हेराफेरी में सक्रिय भागीदारी को लेकर किया है। सेबी के मुताबिक इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के पैसे को अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी कंपनियों को भेज दिया। सेबी के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा और पुनीत गोएनका ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में याचिका दायर किया था लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।

Zee Entertainment के प्रमोटर चंद्रा और गोयनका को SAT से नहीं मिली राहत, सेबी के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका