दूर के इलाकों में भी फास्ट इंटरनेट, Elon Musk की Starlink इतने रुपये में देगी कनेक्शन

टेलीकॉम नियामक TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने प्रशासनिक आवंटन की सिफारिश की है जिसमें कंपनियों को पांच साल तक अपने सालाना एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (AGR) का 4% चुकाना होता है। खास बात ये है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए कोई एकमुश्त चार्ज नहीं है तो स्टारलिंक जैसी कंपनियों को वित्तीय तौर पर बड़ी राहत है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को शहरों में हर सब्सक्राइबर पर सालाना ₹500 देना पड़ सकता है लेकिन डिजिटल गैप पाटने के उद्देश्य से गांवों में इस प्रकार के चार्जेज से राहत मिल सकती है।

क्या होगा Starlink की सैटेलाइट सर्विसेज से फायदा?

स्टारलिंक धरती की निचली कक्षा में महज 550 किमी ऊपर कुछ उपग्रहों को ऑपरेट करती है। चूंकि ये सैटेलाइट पारंपरिक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में धरती से काफी नजदीक हैं तो यह तेज और कम लैटेंसी के साथ इंटरनेट सर्विसेज मुहैया कराती है। अभी यह 70 से अधिक देशों में सर्विसेज दे रही है और इसका लक्ष्य दूर-दराज के इलाकों और आपादा से प्रभावित इलाकों में सर्विसेज देना है। स्पेसएक्स पहले ही धरती की निचली कक्षा में दुनिया भर में करीब 7,000 सैटेलाइट्स तैनात कर चुकी है और अब का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 40,000 से अधिक करना है जिससे यह मुश्किल और दूर-दराज की जगहों पर भी फास्ट इंटरनेट सर्विसेज देना है।

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