East Asia Summit: 'दक्षिण चीन सागर में शांति...' पीएम मोदी ने लाओस से ड्रैगन को दे दी टेंशन!

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी।" उन्होंने कहा कि विश्वबंधु की जिम्मेदारी निभाते हुए भारत इस दिशा में हरसंभव योगदान देता रहेगा। उनकी यह टिप्पणी यूरेशिया में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष तथा पश्चिम एशिया में इजराइल-हमास युद्ध के बीच आई है।

PM मोदी ने कहा, "आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को मिलकर काम करना होगा।" अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने 'तूफान यागी' से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। यागी एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने इस साल सितंबर में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन को प्रभावित किया था।

पीएम मोदी ने कहा, "इस कठिन समय में हमने ऑपरेशन सद्भाव के जरिए मानवीय सहायता प्रदान की है।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) की एकता और प्रमुखता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और क्वाड सहयोग के केंद्र में भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' और 'हिंद-प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण' के बीच गहरी समानताएं हैं।"

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म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली का समर्थन

PM मोदी ने कहा, "हम म्यांमार की स्थिति के प्रति आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हम पांच सूत्री सहमति का भी समर्थन करते हैं। साथ ही, हमारा मानना ​​है कि वहां मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि इसके लिए म्यांमार को शामिल किया जाना चाहिए, अलग-थलग नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के रूप में भारत अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। PM मोदी ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।