8th Pay Commission की तरफ सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, आया ये नया अपडेट

8वां वेतन आयोग लागू होगा जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा। अगर ये इस महीने के अंत तक गठित हो जाता है तो ये मार्च 2026 तक लागू होगा। हालांकि, इस पूरे प्रोसेस में एक साल से कम समय लगेगा। इससे पिछले पे कमीशन ने भी एक साल का समय लगा है।

8वें वेतन आयोग का गठन

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस की समीक्षा करेगा। साथ ही पेंशनर्स की पेंशन के स्ट्रक्चर पर भी विचार करेगा। ये आयोग महंगाई, आर्थिक बढ़ोतरी और फाइनेंशियल स्थितियों को ध्यान में रखकर सिफारिशें देगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

किन्हें होगा फायदा?

65 लाख पेंशनर्स – नए सैलरी स्ट्रक्चर से सरकारी पेंशनर्स को फायदा होगा।

50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी – अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों को फायदा होगा।

डिफेंस कर्मचारी – सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की तनख्वाह और भत्तों में सुधार होगा।

7वें वेतन आयोग का असर

2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने पहले साल में ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पेमेंट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से भी बड़े वेतन सुधार की उम्मीद की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी संभव है।

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