इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब छह सालों के एसेसमेंट प्रोसेस के लिए टैक्सपेयर्स को सिंगल नोटिस भेजेगा, जानिए CBDT के इस कदम का क्या है मतलब

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पहले के सिस्टम की वजह से विवाद के मामले बढ़ते थे, जिससे उनके रिजॉल्यूशन में भी ज्यादा समय लगता था। टैक्स की दुनिया में टाइम-बारिंग का मतलब ऐसी तारीख से होता है, जिससे पहले टैक्स अथॉरिटीज के लिए एसेसमेंट पूरा कर टैक्सपेयर को नोटिस इश्यू करना जरूरी होता है। इस डेडलाइन का पालन नहीं होने पर एसेसमेंट टाइम-बार्ड (time-barred) हो जाता है। इसका मतलब है कि उस पीरियड के दौरान अतिरिक्त टैक्स के एसेसमेंट का टैक्स अथॉरिटीज का कानूनी अधिकार खत्म हो जाता है।

छह सालों के एसेसमेंट की जांच एक बार में होगी

CBDT ने इस समस्या को दूर करने के लिए कंसॉलिडेटेड एसेसमेंट एप्रोच की शुरुआत की है। अग्रवाल ने कहा, "छह सालों के टैक्स एसेसमेंट की जांच एक बार में की जाएगी। फिर सभी सालों के लिए सिंगल नोटिस और सिंगल एसेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा। इससे पिछले सिस्टम में अलग-अलग साल के लिए अलग-अलग नोटिस भेजने की जरूरत नहीं रह जाएगी।" नए सिस्टम से टैक्स एसेसमेंट से जुड़ी जटिलताएं खत्म होंगी और प्रोसिडिंग्स में समय भी कम लगेगा।

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12 महीनों के अंदर एसेसमेंट पूरा करना होगा

सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा, "लास्ट अथॉराइजेशन के 12 महीनों के अंदर एसेसमेंट अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इससे टैक्सपेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को काफी आसानी होगी।" कंसॉलिडेशन का असर अपील के मामलों पर भी पड़ेगा। अग्रवाल ने कहा कि 1 सितंबर, 2024 और इसके बाद किए गए सर्चेज के मामलों में इनकम टैक्स एक्ट में किए गए नए संशोधन का पालन करना होगा।