टूरिज्म पर श्रीलंका का बड़ा फैसला, देश में जाने के लिए लेना होगा ETA अप्रुवल

विवाद तब बढ़ा जब श्रीलंका पर्यटन विभाग ने 9 सितंबर को एक पत्र जारी कर एनजीओ ‘इक्वल ग्राउंड’ की सराहना की, जिसने विश्व टूरिस्ट डे 2025 से पहले टूरिस्ट फिल्ड क्षेत्र में विविधता और समानता को बढ़ावा देने का काम किया था। इसके बाद धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और पर्यटन विभाग पर "अनैतिक समलैंगिक गतिविधियों" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

श्रीलंका के चार प्रमुख बौद्ध संप्रदायों के प्रमुखों ने मिलकर राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने "अनैतिक समलैंगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने" की निंदा की है। उनका यह बयान तब आया जब कैथोलिक चर्च के प्रमुख मैल्कम कार्डिनल रंजीत ने भी देश में "नई और अस्वीकार्य सांस्कृतिक प्रथाओं" को लागू करने के प्रयासों की आलोचना की थी।

बौद्ध धर्मगुरुओं ने की अपील

बौद्ध धर्मगुरुओं ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे ऐसी गतिविधियों को रोकें, जिन्हें वे बौद्ध सिद्धांतों और पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें "अनैतिक समलैंगिक प्रथाओं को बढ़ावा" देती हैं और समाज में गलत संदेश फैलाती हैं। श्रीलंका में मौजूदा कानूनों के अनुसार समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में आते हैं। दंड संहिता की धारा 365 के तहत "प्रकृति के विरुद्ध" माने जाने वाले यौन संबंधों, जिनमें आपसी सहमति से बने समलैंगिक रिश्ते भी शामिल हैं, को सज़ा योग्य अपराध माना गया है।

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