Budget 2025: ईईपीसी इंडिया ने MSME के लिए इनकम टैक्स का 25% स्लैब शुरू करने की मांग की

वित्तमंत्री यूनियन बजट 2025 से पहले इंडस्ट्री से जुड़े अलग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रही हैं। 26 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली में एक्सपोर्ट, ट्रेड और कुछ सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। ईईपीसी ने वित्त मंत्री से मार्केट इनसेंटिव एनिशिएटिव (MAI) स्कीम के तहत एलोकेशन बढ़ाने की गुजारिश की। उसका मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड इवेस्ट्स में हिस्सा लेने वाले एमएसएमई की मदद के लिए एमएआई स्कीम के लिए ऐलोकेशन बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये किया जा सकता है।

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सोलर पावर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उपाय

ईईपीसी इंडिया चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा, "देश के दूरदराज के जिलों और ग्रामीण इलाकों में संभावित निर्यातकों को ध्यान में रख कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत खास फंड के ऐलोकेशन से उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का मौका मिलेगा।" ईईपीसी इंडिया का यह भी मानना है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर में एमएसएमई के निवेश पर 100 फीसदी डेप्रिसिएशन की इजाजत देने वाली पॉलिसी पेश कर सकती है। इससे पहले सरकार ने विंड पावर जेनरेशन के मामले में ऐसी पॉलिसी पेश की थी।