Budget 2025 Expectations: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना होगा आसान, सरकार करेगी ये 3 बड़े ऐलान

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि ईवी की कीमतों को एफोर्डेबल बनाने के अलावा व्यापक बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। सबसे पहले चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ानी होगी। उसके बाद बैटरी रिसाइक्लिंग की फैसिलिटी विकसित करने पर भी फोकस करना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ईवी को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने का ऐलान कर सकती हैं। इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया और कार खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।

ईवी खरीदने के लिए रियायती दर पर लोन

ज्यादातर लोग दोपहिया और कार खरीदने के लिए बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं। खासकर बड़े शहरों में गाड़ियों की कुल बिक्री में फाइनेंस वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। सरकार बैंकों और NBFC को ईवी खरीदने वाले लोगों को रियायती रेट पर लोन देने का निर्देश दे सकती है। बैंकों और एनबीएफसी को इससे होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार कर सकती है। इससे ईवी खरीदने में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।

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बैटरी के घरेलू उत्पादन पर फोकस बढ़ाना होगा

लॉर्ड ऑटोमोटिव के सीईओ वीर सिंह ने कहा कि सरकार यूनियन बजट में ईवी के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की देश में ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम आ सकती है। इससे बैटरी की कॉस्ट में कमी आएगी। ईवी की कुल कीमत में बैटरी की कीमत की बड़ी हिस्सेदारी होती है। अगर ईवी की बैटरी सस्ती होती है तो इससे ईवी की कीमत भी घट जाएगी।