Budget 2025 Expectations: क्या निर्मला सीतारमण इस बार भी कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव करेंगी? जानिए अभी क्या हैं नियम

एसेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का पीरियड बदल जाता है। जैसे, अगर शेयर या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 12 महीने से पहले बेचा जाता है तो उससे होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिल गेंस टैक्स लगता है। अभी इसका रेट 20 फीसदी है। पिछले साल यूनियन बजट में सरकार ने इसे 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था। प्रॉपर्टी को अगर 24 महीने से पहले बेचा जाता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होता है। इस मुनाफे को टैक्सपेयर्स की इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है।

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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम क्या है?

शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स 12 महीने बाद बेचने पर मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होता है। इसका रेट 12.5 फीसदी है। पिछले साल बजट में सरकार ने इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। हालांकि, सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा सालाना 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी है। प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम थोड़े अलग हैं। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने के बाद बेची जाती है तो उसके प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। इसका रेट भी 12.5 फीसदी है। पिछले साल सरकार ने इसे 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। लेकिन, इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया था।