Budget 2025: सरकार ये ऐलान करने जा रही, फिर महंगाई का डर नहीं रह जाएगा

सरकार कई चीजों के जीएसटी रेट्स में बदलाव करने के बारे में भी सोच रही है। कुछ चीजों पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है। कुछ चीजों पर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीमेंट पर जीएसटी के रेट को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है। काफी समय से इसकी मांग हो रही है। सीमेंट पर जीएसटी घटने से उसकी कीमतों में कमी आएगी। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने का सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। चूंकि जीएसटी रेट्स का फैसला जीएसटी काउंसिल करती है, जिससे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में यह ऐलान कर सकती हैं। वह बता सकती हैं कि इससे जुड़े प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में विचार के लिए पेश किए जाएंगे।

पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएंगे

इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। यह मसला काफी समय से लंबित है। इस पर राज्यों की सहमति जरूरी है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से राज्यों को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। इसलिए वे इस बारे में जल्द फैसला नहीं लेना चाहते। लेकिन, पेट्रोल और डीजल पर सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान कर सकती है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में कर सकती हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत घट जाएंगी। इससे आम आदमी खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को काफी फायदा होगा।

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी कमी

कई राज्यों में पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार हैं या इसके करीब हैं। इससे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग ऑफिस आनेजाने के लिए स्कूटर-मोटरसाइकिल या कार का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके मंथली खर्च में पेट्रोल या डीजल की काफी ज्यादा हिस्सेदारी होती है। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में करती है तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा।