'8वीं क्लास में बंदूक उठाने का विचार आया, लेकिन..': पुलवामा उम्मीदवार तलत मजीद अली की रोचक कहानी

उन्होंने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर की स्थिति में आए बदलाव को उससे (निरस्तीकरण) नहीं जोड़ता... यह कानून और व्यवस्था के कारण बदला है। राजनीतिक रूप से चीजें बहुत विकसित नहीं हुई हैं। जम्मू-कश्मीर में अभी भी कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है। लेकिन हम जम्हूरियत (लोकतंत्र) का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उसी रास्ते से राजनीतिक स्थिरता लाएंगे... चाहे हमसे कुछ भी छीन लिया जाए।"

मतदान में लिया हिस्सा

कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके पुनर्वास के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि "संघर्षरत समाज में सुलह ही एकमात्र रास्ता है।" उन्होंने कहा कि यह मरहम की तरह काम करता है। मजीद ने जम्मू-कश्मीर चुनाव के पहले चरण में बुधवार को अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि वह लोकतांत्रिक तरीकों से लोगों के मुद्दों को हल करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैंने आज अपना वोट डाला है... हम अपने सभी मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहते हैं। हमसे जो कुछ भी छीना गया है, उसे वापस पाने का एकमात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीके हैं। मैं लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील करता हूं।"

पुलवामा में रोचक हुआ मुकाबला

पुलवामा सीट पर सात निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि बीजेपी ने पुलवामा सीट पर किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। चुनाव की घोषणा से पहले पुलवामा विधानसभा सीट पर चुनावी जंग पारा और बंध के बीच मानी जा रही थी। बंध अब नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पारा और बंध दोनों ही एक दशक से अधिक समय तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) में रहे।

कौन हैं तलत मजीद?

अली को इस सीट पर छुपा रुस्तम माना जा रहा है, जो पीएचडी धारक हैं। केंद्र द्वारा फरवरी 2019 में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जमात ए इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाए जाने के समय अली रुक्न-ए-जमात (जमात के सदस्य) थे। अली पिछले साल व्यवसायी से नेता बने अल्ताफ बुखारी द्वारा स्थापित 'अपनी पार्टी' में शामिल हुए थे। लेकिन अब वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।

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जमात के कई अन्य प्रभावशाली नेता निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें कुलगाम सीट से सयार अहमद रेशी और बारामूला सीट से अब्दुल रहमान शल्ला शामिल हैं। पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि 38 वर्षों बाद चुनावों में इन नेताओं की भागीदारी जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाने के लिए पर्दे के पीछे किये गये समझौते का हिस्सा हो सकती है।