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बजट 2023 : टैक्स स्लैब को आसान बनाने और सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने से आम आदमी को मिलेगी राहत

Budget 2023: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट में बदलाव करने की जरूरत है। इसमें कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिनमें लोगों की दिलचस्पी ज्यादा नहीं रह गई है। जैसे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और यूलिप। इनकी जगह म्यूचुअल फंड्स की हाइब्रिड स्कीमों को शामिल किया जा सकता है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 28, 2022 पर 6:16 PM
बजट 2023 : टैक्स स्लैब को आसान बनाने और सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने से आम आदमी को मिलेगी राहत
पिछले कई सालों से टैक्स से छूट के लिए इनकम की सीमा 2.5 लाख बनी हुई है। इस बीच महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू आधी हो गई है। ऐसे में 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना बहुत जरूरी है।

बजट 2023 : आम आदमी करीब एक साल से महंगाई की मार से बेहाल है। साल 2020 और 2021 में कोरोना की महामारी ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ाई थी। अब महंगाई उस पर भारी पड़ रही है। सरकार उसे राहत देने के लिए बजट (Union Budget 2023) में कुछ ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को अगला यूनियन बजट पेश करेगी। यह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार आम आदमी की मुश्किल कुछ करने का ऐलान बजट में कर सकती है। करोड़ों टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव की उम्मीद है।

इनकम टैक्स से छूट के लिए इनकम की लिमिट बढ़ाई जाए

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कई सालों से टैक्स से छूट के लिए इनकम की सीमा 2.5 लाख बनी हुई है। इस बीच महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू आधी हो गई है। ऐसे में 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना बहुत जरूरी है। सालाना 5 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चााहिए। सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है।

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