Budget 2023-आगामी बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और 80D की लिमिट में बढ़त की जरूरत, जानिए क्यों

Union Budget 2023- यूनियन बजट 2023 आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद है कि पर्सनल टैक्स के नियमों में कुछ राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कई डिडक्शन (छूट) प्राप्त होती है। हालांकि इन डिडक्शन की वर्तमान लिमिट हाल के दिनों में जीवनयापन की लागत में आई बढ़ोतरी की तुलना में काफी कम है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार कुछ डिडक्शन/ छूट की लिमिट में बढ़त पर विचार कर सकती है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन - यूनियन बजट 2018 में 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि व्यक्तिगत आयकर की वसूली में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वेतनभोगी वर्ग की होती है। इसके बाद बजट 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 50000 कर दिया गया था । हालांकि नवंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर थोड़ी कम होकर 7.9 फीसदी पर आई है वहीं सितंबर 2022 में यह 7.4 फीसदी पर थी। ध्यान देने की बात यह है कि सितंबर 2019 में खुदरा महंगाई की दर 4 फीसदी पर थी। ऐसे में जीवनयापन की लागत बढ़ने के साथ ही वेतनभोगी कर दाताओं को स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़त के तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है।

80C: यह एक ऐसा तरीका जिससे घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। इसके तहत लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉविडेंड फंड, दूसरे सेविंग इस्ट्रूमेंट, हाउसिंग लोन के भुगतान आदि पर आयकर के एक्ट 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का छूट मिलता है। इस लिमिट का अधिकांश हिस्सा पीएफ के कॉन्ट्रिब्यूशन, हाउसिंग लोन के प्रिसिंपल अमाउंट के रिपेमेंट में इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे में इस लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख तक किए जाने की संभावना नजर आ रही है।

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