Budget 2024-25: बजट में स्टार्टअप्स को मिलेगी राहत, सरकार बढ़ा सकती है 15% टैक्स का रियायती सिस्टम

- अजीत कृष्णन

Budget 2024-25: भारत की आर्थिक ग्रोथ में इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विस्तार की बड़ी भूमिका है। महत्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर भारत' के मिशन के तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कौशल को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के जरिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने, इनोवेशन और निवेश को बढ़ावा देने, PLI स्कीम के जरिए इंडस्ट्रियों को भारत में निवेश करने और 'समर्थ उद्योग भारत 4.0' के जरिए कॉम्पिटीशन तेज करने के लिए हाल के कुछ सालों में काफी कदम उठाए हैं। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 'पुनर्जागरण काल' भी कहा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से मर्जर एंड एक्विजिशन से जुड़ी गतिविधियों, आईपीओ मार्केट, प्राइवेट इक्विटी निवेश और वेंचर कैपिटल निवेश में काफी तेजी आई है।

इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले कुछ दशकों तक देश की आर्थिक ग्रोथ का इंजन बनने की क्षमता रखता है। ग्लोबल लेवल पर आए भू-राजनीतिक बदलावों को देखते हुए अब तमाम कंपनियां अपने सप्लाई चेन रणनीतियों का दोबारा मूल्यांकन कर रही हैं। वे किसी एक देश पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करना चाहती है। ऐसे में भारत अपनी विशाल युवा आबादी, लागत दक्षता, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग से इन कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है।

क्यों बढ़ाया जाना चाहिए रियायती टैक्स सिस्टम?