Budget 2024 : यूनियन बजट के कितने हिस्से होते हैं, इसे आसानी से कैसे समझा जा सकता है?

बजट भाषण के दूसरे हिस्से में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े ऐलान होते हैं। इनमें इनकम टैक्स स्लैब, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स आदि से जुड़े बदलाव शामिल होते हैं। GST से जुड़े बदलाव इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से ऐसे फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। बजट भाषण के दूसरे हिस्से के बाद एनेक्स (Annex) आता है। इसमें अलग-अलग स्कीमों पर होने वाला खर्च और मिनिस्ट्रीज के खर्च के बारे में जानकारी होती है। इसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन-टैक्स रेवेन्यू के साथ ही सरकार के उधारी कार्यक्रम की जानकारी भी होती है।

बजट पर एक नजर (Budget at a Glance)

इसमें अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तय किए टारगेट शामिल होते हैं। जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन-टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर शामिल हैं। इसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी शामिल होता है। इसके अलावा अगले साल के लिए जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान भी होता है। फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फूड सब्सिडी पर अनुमानित खर्च की जानकारी होती है। दो तरह की स्कीमों की जानकारी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमों का पूरा खर्च केंद्र सरकार देती है। कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं, जिनका खर्च केंद्र और राज्य सराकर मिलकर उठाती हैं।

रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर (Revenue and Expenditure)

इन दो डॉक्युमेंट्स में रेवेन्यू के अलग-अलग स्रोतों की जानकारी होती है। साथ ही एक्सपेंडिचर हेड्स के बारे में भी बताया जाता है। रेवेन्यू बजट को कई हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी आदि शामिल हैं। नॉन-टैक्स स्रोतों में डिसइनवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, टेलीकॉम और दूसरे रेवेन्यू आते हैं। एक्सपेंडिचर बजट में हर मंत्रालय के हिसाब से खर्च का ब्रेक-अप होता है। यहां कोई इस बात की जानकारी हासिल कर सकता है कि सरकार किसी चीज पर कितना खर्च करने जा रही है। इनमें डिफेंस एक्विजिशन, मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थकेयर आदि शामिल हैं।

फाइनेंस बिल (Finance Bill)

बजट भाषण बजट की लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मनी बिल होने की वजह से इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। यहां से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पारित कराया जाता है। इस दौरान बजट पर दोनों सदनों में व्यापक बहस होती है। आखिर में वित्त मंत्री की तरफ से सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। सबसे अहम फाइनेंस बिल का पारित होना है। इसमें टैक्स में होने वाले बदलाव के प्रस्ताव शामिल होते हैं। इसमें RBI Act, Companies Act, Banking regulation Act में बदलाव के प्रस्ताव भी शामिल होते हैं। फाइनेंस बिल के पारित होने के बाद बजट को कानूनी दर्जा मिल जाता है।