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Budget 2023: आसान ITR फाइलिंग, ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन...सहित ये ऐलान वित्त मंत्री से चाहते हैं युवा

Union Budget 2023: युवाओं का कहना है कि स्टैंडर्ड डिक्शन बढ़ने और टैक्स रेट्स घटने से उनके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। साथ ही आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने से टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jan 06, 2023 पर 1:16 PM
Budget 2023: आसान ITR फाइलिंग, ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन...सहित ये ऐलान वित्त मंत्री से चाहते हैं युवा
युवाओं का यह भी कहना है कि न्यू एज कंपनियों के लिए टैक्स छूट बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलता है।

Union Budget 2023: युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के अगले यूनियन बजट (Budget 2023) से काफी उम्मीदे हैं। उनका मानना है कि सरकार बजट में एजुकेशन की सुविधाएं बढ़ाने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाएगी। इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के उपायों के ऐलान होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा। न्यू एज कंपनियों के लिए टैक्स-छूट बढ़ेगी। साथ ही एजुकेशन लोन को अट्रैक्टिव बनाने के उपाय बजट में होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को अगला यूनियन बजट पेश करेंगी। यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। अगले साल (2024) लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद केंद्र की नई सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी।

PLI इनसेंटिव बढ़ाने की जरूरत

21 से 26 साल की उम्र के युवाओं के कुल खर्च में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। उनका कहना है कि इसलिए सरकार को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई के तहत मिलने वाली इनसेंटिव को बढ़ाना चाहिए। सरकार ने 2021 में चार साल के लिए 1-4 फीसदी इनसेंटिव सपोर्ट का ऐलान किया था। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्टूडेंट ऋषि शर्मा ने कहा कि सरकार को इस इनसेंटिव सपोर्ट को बढ़ाकर 5 फीसदी कर देना चाहिए।

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