Cryptocurrency: अगले दो-तीन महीनों में पता चल जाएगा कि भारत में क्रिप्टो की ट्रेडिंग फायदेमंद रहेगी या नहीं

पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 पेश करने वाली थी। इसमें डिजिटल करेंसी के लिए व्यापक फ्रेमवर्क था। लेकिन, इस बिल को पेश नहीं किया गया। फिर, 1 फरवरी को पेश बजट में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से हुए मुनाफे पर 30 टैक्स का ऐलान कर दिया। क्रिप्टो से जुड़े ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगा दिया गया।

बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने क्रिप्टकरेंसी की खरीद-फरोख्त को मान्यता दे दी है। उसके बाद सरकार ने वर्चुअल डिजिटर एसेट्स के रेगुलेशन के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत बताई थी। सरकार का मानना है कि कोई एक देश कानून बनाकर क्रिप्टकरेंसी को रेगुलेट नहीं कर सकता है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है।

सेठ ने महंगाई के बारे में कहा कि जल्द इसके नीचे आने की उम्मीद है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनका असर जल्द देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए और कदम उठा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में कमी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आर्थिक ग्रोथ के लिए 7.5 फीसदी का अनुमान व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी रेटिंग एजेंसी ने 7.5 फीसदी से कम ग्रोथ का अनुमान नहीं जताया है। इसलिए इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है।