Cryptocurrency: रिजर्व बैंक क्रिप्टो पर बैन लगाना चाहता है लेकिन इसके लिए चाहिए ग्लोबल सपोर्ट-निर्मला सीतामरण

सरकार ने क्रिप्टोकरेंसीज के नियमन के लिए व्यापक नियम और कानून बनाना चाहती है। इसके लिए विचार-विमर्श जारी है। उम्मीद है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में क्रिप्टो सेक्टर के नियमन के लिए बिल पेश कर सकती है। हालांकि, संसद में पेश होने वाले प्रस्तावित विधेयकों की सूची में इस बिल का जिक्र नहीं है।

संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्रिप्टो पर कंसल्टेशन पेपर आएगा। इसमें क्रिप्टो को लेकर सरकार के रुख का संकेत मिलेगा। यह पेपर मई के अंत में तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि इसे जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

अब तक सरकार खुलकर क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने से बचती रही है। इसे फाइनेंशियल करेंसी माना जाए या किसी दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। इसे लेकर भी उलझन रही है। पिछले कुछ समय से सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर ग्लोबल एक्शन की जरूरत पर जोर देते रहे हैं।

इस बीच, RBI अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। उम्मीद है कि इसे इस साल पेश कर दिया जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने कहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज की जरूरत को खत्म कर सकती है।