Startups के रेगुलेशन के लिए सख्त नियम बनाने पर सोच सकती है सरकार की कमेटी

स्टार्टअप्स (Startups) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) की अनदेखी के मामलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार की तरफ से नियुक्त एक समिति इस बारे में सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर अपनी राय दे सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हाल में कई यूनिकॉर्न्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं होने के मामले सामने आए हैं। अधिकारी ने बताया कि स्टार्टअप्स आकार में छोटे होते हैं। उन्हें अपने कामकाज और कंप्लायंस के बीच संतुलन बैठाना पड़ता है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने सितंबर 2019 में कंपनी लॉ कमेटी (CLC) बनाई थी। यह कमेटी स्टार्टअप्स के लिए रेगुलेटरी रीजीम बनाने पर विचार कर सकती है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय के सचिव सीएलसी के प्रमुख हैं। इस कमेटी में इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ ही कई एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इसका काम कंपनीज एक्ट, 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) एक्ट के प्रभावी पालन पर नजर रखना है। साथ ही यह समति इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की भी कोशिश करती है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय अभी इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि स्टार्टअप्स के लिए सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है या नहीं। सरकार का यह भी मानना है कि स्टार्टअप्स के लिए अभी बहुत सख्त कंप्लायंस लागू करना ठीक नहीं होगा।

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कंपनीज लॉ और एलएलपी एक्ट दोनों के इम्पलीमेंटेशन की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। कंपनीज एक्ट के तहत स्टार्टअप की परिभाषा में उसे एक प्राइवेट कंपनी बताया गया है और उसकी पहचान एक स्टार्टअप के रूप में स्थापित की गई है, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इनटर्नल ट्रेड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए। स्टार्टअप्स को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। इनमें कुछ प्रोसिजर और कंप्लायंस से संबंधित रियायतें भी हैं।