सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आर्यमा सुंदरम ने कहा-इनहेरिटेंस टैक्स से काला धन बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि हम स्कैंडिनेवियाई देश की तरह नहीं हैं जहां टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन सरकार आपको जरूरत की हर चीज देती है। इनमें एजुकेशन, बिजली और हेल्थकेयर शामिल हैं। यहां (इंडिया) आप टैक्स चुकाते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इंडिया में लोग सरकार को टैक्स चुका रहे हैं। इसलिए उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने और अपने परिवार के लिए रखने का हक है। अगर सरकार इनहेरिटेंस लगाती है और बदले में कुछ नहीं देती है तो लोग अपनी इनकम बताना नहीं चाहेंगे। सीनियर वकील ने कहा, "मैं पूरी तरह से इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ हूं। इसकी वजह यह है कि इंडिया में जो सामाजिकआर्थिक स्थिति है उसे देखते हुए यह (इनहेरिटेंस टैक्स) ठीक नहीं है।"

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राजीव गांधी ने पीएम बनने के बाद हटाया था यह टैक्स

इंडिया में 1953 से 1985 के बीच इनहेरिटेंस टैक्स लागू था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद इसे हटा दिया गया। जब इस टैक्स को हटाया गया तब वीपी सिंह वित्त मंत्री थे। 1985 के अपने बजट भाषण में सिंह ने कहा था कि इस टैक्स को हटाने के फैसले के पक्ष में कहा था कि जब व्य्कति जीवित है तो एक टैक्स (वेल्थ टैक्स) और मौत के बाद दूसरा टैक्स (Estate Duty) लगाना टैक्सपेयर्स को परेशान करने जैसा है। सिंह ने यह भी कहा था कि एस्टेट ड्यूटी का मकसद पूरा नहीं हुआ है। इसका मकसद संपत्ति के असमान वितरण को दूर करना था और सरकार को डेवलपमेंट स्कीमों पर खर्च के लिए पैसे उपलब्ध कराना था।