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Reliance Power के शेयरों ने मारी छलांग, 5% का लगा अपर सर्किट, SECI ने बैन का नोटिस लिया वापस

Reliance Power Share Price: रिलायंस पावर के शेयरों में बुधवार 4 दिसंबर को तगड़ी तेजी आई और इसने अपनी 5 पर्सेंट की अपर सर्किट सीमा को छू लिया। यह तेजी इस खबर के बाद आई कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने कंपनी के खिलाफ जारी प्रतिबंध नोटिस को वापस ले लिया है। सुबह 11 बजे के करीब, रिलायंस पावर के शेयर 41.09 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे

Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 04, 2024 पर 2:43 PM
Reliance Power के शेयरों ने मारी छलांग, 5% का लगा अपर सर्किट, SECI ने बैन का नोटिस लिया वापस
Reliance Power Shares: रिलायंस पावर के शेयरों में इस साल अब तक करीब 72 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है

Reliance Power Share Price: रिलायंस पावर के शेयरों में बुधवार 4 दिसंबर को तगड़ी तेजी आई और इसने अपनी 5 पर्सेंट की अपर सर्किट सीमा को छू लिया। यह तेजी इस खबर के बाद आई कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने कंपनी के खिलाफ जारी प्रतिबंध नोटिस को वापस ले लिया है। सुबह 11 बजे के करीब, रिलायंस पावर के शेयर 41.09 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल अब तक, रिलायंस पावर के शेयरों में करीब 72 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है, जो कि निफ्टी 50 से काफी बेहतर प्रदर्शन है। निफ्टी ने इस दौरान महज 13 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

हालांकि, अक्टूबर महीने के दौरान रिलायंस पावर के स्टॉक में 12 प्रतिशत और नवंबर में 9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कंपनी ने 3 दिसंबर को शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बचाया कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने अपने प्रतिबंध नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

इसके चलते रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनियों (रिलायंस NU BESS को छोड़कर, जिसे पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन के नाम से जाना जाता था) को SECI के टेंडर में भाग लेने की इजाजत मिल गई है। कंपनी ने बताया कि यह फैसला कानूनी कार्यवाही के बाद लिया गया है और अगर जरूरी हुआ तो यह SECI को आगे की कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

बता दें कि SECI, भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंम्पलीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। SECI ने 6 नवंबर को रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस NU BESS को "फर्जी दस्तावेज" जमा करने के आरोपों के चलते तीन साल के लिए अपने किसी भी टेंडर में भाग लेने से बैन कर दिया था।

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