ADR ने आयोग से यह अनुरोध भी किया है कि वह ADR के निष्कर्षों को देखते हुए उठाए गए किसी भी कदम या कार्रवाई के बारे में उसे सूचित करे। साल 2019 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था, जब ADR और ‘कॉमन कॉज’ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ADR ने कहा कि दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई
अपडेटेड Aug 04, 2024 पर 02:18 PM