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AGR Dues: टेलिकॉम कंपनियों को नहीं मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट से Vodafone Idea, Bharti Airtel की याचिका खारिज

Vodafone Idea Limited ने अपने AGR बकाया के ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज के रूप में करीब 30,000 करोड़ रुपये की छूट मांगी है। कंपनी ने अपनी स्पेक्ट्रम देनदारियों को इक्विटी में बदलकर सरकार को हिस्सेदारी दी है। अब कंपनी में सरकार के पास 49% इक्विटी स्टेक है

अपडेटेड May 19, 2025 पर 04:25 PM

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अपडेटेड Sep 14, 2026 पर 22:44