8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी मिलेगी सैलरी? सरकार बजट में कर सकती है ऐलान

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। हालांकि, कुछ का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर कर सकती है।

कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

बजट 2025 में हो सकता है 8वें आयोग से जुड़ी संभावनाओं का ऐलान

8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी नई घोषणा बजट में हो सकती है। सरकार आयोग में शामिल अधिकारियों के ग्रुप या सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अहम प्वाइंट पर बजट में चर्चा कर सकती है।

वेतन आयोग क्या होता है?

भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 23.5% की बढ़ोतरी की गई थी।

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