Budget 2025: क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के लिए सरकार कर सकती है बड़े ऐलान, टैक्स में मिल सकती है राहत

सरकार और रेगुलेटर्स का रुख बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के खिलाफ रहा है। उनका मानना है कि चूंकि क्रिप्टोकरेंसी किसी रेगुलेशन के तहत नहीं आती है, जिससे इसमें निवेश के साथ काफी ज्यादा रिस्क जुड़ा है। किसी वजह से अचानक क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में बड़ी गिरावट आती है तो निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। वे क्रिप्टोकरेंसी में अपने निवेश से जुड़े मसले को लेकर कहीं शिकायत नहीं कर सकेंगे।

टैक्स का असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर

उधर, क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार के क्रिप्टोकरेंसी से इनकम और ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगा देने का असर क्रिप्टोकरेंसी के वॉल्यूम पर पड़ा है। अब इंडियन इनवेस्टर्स क्रिप्टो में निवेश के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सरकार को रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। सरकार ने VDA में हुए गेंस को दूसरे एसेट्स पर हुए लॉस के साथ एडजस्ट करने इजाजत नहीं दी है। दूसरे एसेट्स क्लास में इसकी इजाजत है। इससे टैक्सपेयर्स की कुल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है।

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क्रिप्टोकरेंसी इनवेस्टर्स की बजट से उम्मीदें

क्रिप्टोकरेंसी मार्केट से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को वीडीए पर टीडीएस के रेट को 1 फीसदी से घटाकर 0.01 फीसदी करना चाहिए। इससे क्रिप्टोकरेंसी के इनवेस्टर्स में टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। इंडियन इनवेस्टर्स विदेशी प्लेटफॉर्म की जगह इंडियन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्रिप्टो में निवेश के लिए करेंगे। सरकार को वीडीए ट्रांजेक्शन पर हुए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत देनी चाहिए। क्रिप्टो के इनवेस्टर्स का कहना है कि क्रिप्टो से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स बहुत ज्यादा है। सरकार को इसमें कमी करनी चाहिए।