Budget 2025: क्या मिलेगा बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का तोहफा? सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए किन राहतों की उम्मीद

Union Budget 2025: ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के एक सर्वे से सामने आया है कि व्यक्तिगत करदाता अपनी खर्च योग्य आय बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत चाहते हैं। भारत में 57 प्रतिशत पर्सनल इनकम टैक्सपेयर्स की इच्छा है कि सरकार बजट में टैक्स में कटौती की घोषणा करे। 26 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन की लिमिट बढ़ाई जाए

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jan 27, 2025 पर 3:48 PM

Budget 2025: क्या मिलेगा बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का तोहफा? सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए किन राहतों की उम्मीद

1 फरवरी को पेश होने जा रहा बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है।

Budget 2025-26: केंद्रीय बजट 2025 पेश होने में अब केवल एक सप्ताह बचा है। टैक्सपेयर बेसब्री से इस उम्मीद में बजट का इंतजार कर रहा है कि हो सकता है कि उसे इनकम टैक्स में राहत का तोहफा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिल जाए। फिर चाहे वह बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट में बढ़ोतरी, रिबेट में बढ़ोतरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, टैक्स रेट्स में बदलाव या फिर सेक्शन 80सी की लिमिट में बढ़ोतरी, किसी भी रूप में क्यों न हो। 1 फरवरी को पेश होने जा रहा बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है। वहीं मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट है। इनकम टैक्स में राहत को लेकर बजट से प्रमुख उम्मीदें क्या हैं, आइए जानते हैं...

बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन में वृद्धि और रेट्स में बदलाव

वर्तमान में, नई आयकर व्यवस्था के तहत बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट 3 लाख रुपये है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा बजट से पहले कई टैक्स विशेषज्ञ और इंडस्ट्रीज बॉडीज उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने के लिए नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब और दरों में संशोधन करेगी। हाल ही में EY इंडिया ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करेगी और टैक्स रेट्स को भी कम करेगी।

EY के चीफ पॉलिसी एडवायजर डीके श्रीवास्तव का कहना है कि आगामी बजट में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स को कम करने और अधिक पूंजीगत खर्च एलोकेट करने जैसे घरेलू फैक्टर्स पर फोकस करने की जरूरत है। बार्कलेज का कहना कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार को खपत और मांग को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में 'असरदार' कटौती की घोषणा करनी चाहिए।

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