Budget 2025 : बजट में डीपटेक सेक्टर पर हो सकता है फोकस, इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ाने पर होगा जोर

Union Budget : बजट में डीपटेक सेक्टर में फंडिंग और AI के संभावित रिस्क से निपटने के लिए डीपटेक पॉलिसी (DeepTech Policy) के तहत ऐलान हो सकते हैं। पॉलिसी में स्टार्अप्स को टैक्सेशन में राहत देने के साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का भी ऐलान हो सकता है ताकि नई टेक्नोलॉजी के लिए सेफ इनवायरमेंट तैयार किया जा सके। इस खबर पर डिटेल जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बजट में डीपटेक सेक्टर पर फोकस होगा। अगामी बजट में डीपटेक में इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ाने पर जोर रहेगा। डीपटेक में इनोवेशन और ग्रोथ को NDTSP (नेशनल डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी) के तहत सपोर्ट मिलेगा।

आगामी बजट में डीपटेक सेक्टर के लिए ESOPS पर टैक्स में राहत संभव है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में होने वाले निवेश पर इंसेंटिव भी संभव। 1 फरवरी को आने वाले बजट मेंडीपटेक इकोसिस्टम को मजूबत करने लिए फंडिंग का प्रावधान किया जा सकता है। इसमें AI और मशीन लर्निंग के रिस्क से निपटने के लिए उपाय होंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मुद्दे शामिल हो सकते हैं। सरकार का डीपटेक के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने पर फोकस होगा।

इस सेक्टर की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत संसाधनों की भारी लागत एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को रियायती सेवाएं प्रदान करने या साझा संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे डीप टेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने में मदद मिलेगी। यह कदम न केवल शुरुआती स्टार्टअप्स पर वित्तीय दबाव कम करेगा, बल्कि भारत को हाई-टेक इनोवेशन की दौड़ में आगे लाने में भी मदद करेगा। सरकार को इस दिशा में बड़ा कदम उठाना चाहिए।

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