Union Budget 2025: क्या सरकार म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को आसान बनाएगी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जुलाई में सरकार के ऐलान से यह संकेत मिलता है कि सरकार इक्विटी म्यूचुअल फंडों में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स तय किया है, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इक्विटी फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर देना चाहिए। इससे इनवेस्टर्स लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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बढ़ रही इक्विटी म्यूचुअल फंड में दिलचस्पी

म्यूचुअल फंड की स्कीमों में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 68 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। करोड़ों इनवेस्टर्स सिप के जरिए म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीमों में निवेश कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रखने की जगह म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों में लगाना शुरू कर दिया है। सिप से निवेशकों को छोटे अमाउंट से रेगुलेर निवेश करने की सुविधा मिलती है। इससे निवेश में अनुशासन बना रहता है। लंबी अवधि में इससे बड़ा फंड तैयार हो जाता है।