बजट 2023: वित्त मंत्री इस बार लगाएंगी किसानों की किस्मत चमकाने का चौका, या चूक जाएंगी मौका

किसान उत्पादक संगठनों की सबसे बड़ी और कठिन समस्या है पर्याप्त फंडिंग की। FPO के सभी शेयरधारक किसान होते हैं। उनकी आर्थिक क्षमता बहुत सीमित होती है, इसलिए वे हजार, दो हजार या 10 हजार रुपये से ज्यादा के शेयर नहीं खरीद सकते। यह शेयर कैपिटल ही FPO की कुल पूंजी होती है, जिससे वह बिजनेस कर सकता है। उसे जो आर्थिक सहायता सरकारी एजेंसियों, NABARD या SFAC से मिलती है, वह सिर्फ कामकाजी खर्च, अधिकारियों की सैलरी, ऑफिस का खर्च इत्यादि के लिए होता है।

लेकिन FPO को बिजनेस के लिए फंड चाहिए होता है क्योंकि FPO जब अपने सदस्य किसानों से उपज खरीदते हैं, तब उन्हें नकद भुगतान करना होता है। हालांकि सरकार ने अब तक FPO फंडिंग के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन वे सब नाकाफी है। सीतारमन के लिए यह बजट एक मौका होगा, जब बैंकों और अन्य रेगुलेटेड वित्तीय सस्थाओं के लिए FPO फंडिंग को आसान बनाया जाए।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा FPC को देना एक आसान उपाय है। किसानों को 3 लाख रुपये तक का जो कर्ज 7% पर उपलब्ध है, वही किसानों की संस्था को बाजार से 18-24% पर लेना होता है। इस विसंगति को दूर करना आसान है, और वित्त मंत्री बहुत आसानी से इससे जुड़ी घोषणा बजट में कर सकती हैं।

कामकाजी लागत को कम करना

यह एक विडंबना है कि गरीब किसानों की कंपनी को कानूनन बिलकुल उसी श्रेणी में रखा गया है, जिसमें लाखों करोड़ रुपये नेटवर्थ की देश की बड़ी कंपनियां हैं। क्योंकि किसान उत्पादन कंपनियों (FPC) का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1951 के तहत होता है, तो उन्हें भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के तमाम नियमों का पालन करना पड़ता है। इस कम्प्लायंस के कारण उनका खर्च बहुत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अन्य कंपनियों की तरह FPC को भी तिमाही आधार पर बही-खाते का ऑडिट कराना होता है, जिसके लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेनी होती हैं।

ऐसे खर्चों के कारण FPC की व्यवहार्यता घटती है। वित्त मंत्री आगामी बजट में FPC के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी एक्ट में विशेष प्रावधान कर सकती हैं, जिससे उन्हें RoC की कम्प्लायंस जरूरतों से छूट मिल सके।

FPC को कारोबारी का दर्जा

यदि FPC किसानों की कंपनी है, तो कृषि उपज की मार्केटिंग में उसे वे सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जो किसानों को मिलती है? यह एक वाजिब सवाल है, जिसका जवाब वित्त मंत्री सीतारमन आम बजट में दे सकती हैं। हालांकि उन जवाबों के कई आयाम राज्य सरकारों तक भी जाएंगे, क्योंकि मंडियां और एपीएमसी राज्य सरकारों के विषय हैं, लेकिन यह सवाल इतना अहम है कि इसे सिर्फ मुश्किलों के बहाने नहीं छोड़ा जा सकता। FPC को अपने सदस्य किसानों से खरीद करने के लिए भी मंडी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसा कि कारोबारियों के लिए जरूरी होता है। इस मंडी लाइसेंस को हासिल करने के लिए FPC को दो-दो साल तक इंतजार करना होता है और उनसे लाइसेंस फीस के नाम पर 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक की रकम ली जाती है। ये सारे बिंदु ऐसे हैं, जिन पर राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार को काम करना होगा।

GST का बोझ

किसान उत्पादक संगठनों पर भी सामान्य कंपनियों की तरह वस्तु एवं उत्पाद कर (GST) लगता है। यद्यपि यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन FPC के सामान्य टर्नओवर को देखते हुए बहुत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के कुल कर संग्रह में यह हिस्सेदारी शायद ही 1% भी हो। लेकिन यदि सरकार FPC के तैयार उत्पादों या प्रोसेस्ड फूड को GST से मुक्त कर दे, तो FPC के उत्पाद बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी हो सकेंगे। यह FPC के लिए आम बजट 2023-24 में सरकार को ओर से एक बड़ी सौगात हो सकती है।

इन 4 छोटे-छोटे कदमों से भारत सरकार FPO/FPC को भारतीय कृषि सुधारों का माध्यम बनाने की अपनी योजना को पूरी कर सकती है। सिर्फ 10,000 FPO बनने से वास्तविक बदलाव नहीं आएगा।