स्टार्टअप के एंप्लॉयीज वित्त मंत्री के ऐलान से परेशान, इतना बढ़ गया टैक्स का बोझ

वित्त मंत्री के ऐलान से कितना और कैसे फर्क पड़ा, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बुटिक टैक्स एडवायजरी फर्म के फाउंडर और सीईओ अजय रोट्टी ने बताया कि पहले बायबैक में कंपनी को 125 रुपये देना होता था तो वह इसमें 25 रुपये बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी और 100 रुपये एंप्लॉयीज को मिलता था। इस 100 रुपये पर एंप्लॉयीज को टैक्स नहीं देना होता था। अब 1 अक्टूबर से क्या होगा कि एंप्लॉयीज को 125 रुपये कंपनी दे देगी और फिर इस पर डिविडेंड के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। जैसे कि एंप्लॉयीज 30 फीसदी के हाई टैक्स ब्रेकेट में है तो इस पर 36 रुपये का टैक्स चुकाना होगा। हालांकि अगर एंप्लॉयीज निचले स्लैब रेट में है तो टैक्स देनदारी कम बनेगी। हालांकि ध्यान दें कि ESOP इस्तेमाल करने का विकल्प जिन्हें मिलता है, वे आमतौर पर हाई टैक्स रेट में पहुंचे हुए लोग होते हैं।

लंबे समय से हो रही थी मांग सिंगल टैक्सेशन की

अभी भारत में ESOPs पर दो बार टैक्स लगाया जाता है। एक बार तब, जब एंप्लॉयी को ये शेयर विकल्प के तौर पर मिलते हैं और दूसरी बार तब, जब बायबैक के जरिए इसकी बिक्री होती है। ऐसे में लंबे समय से मांग हो रही थी कि एक ही बार टैक्स के दायरे में लाया जाए जैसे कि सिंगापुर में है। ESOP इसलिए काफी अहम है क्योंकि टेक स्टार्टअप इसके जरिए अपने स्टॉफ को खुद से जोड़े रखते हैं और यह सबसे लिक्विड तरीकों में से एक है। जैसे कि स्विगी अपना आईपीओ लाने वाली है तो उससे पहले अपने एंप्लॉयीज को इनाम के तौर पर 5 करोड़ डॉलर के शेयरों का बायबैक कर रही है। 2021-22 के दौरान, जब स्टार्टअप को खूब फंडिंग मिल रही थी तो कई ऐसी कहानियां भी सामने आ रही थीं कि एंप्लॉयीज सैलरी के रूप में ESOP का हिस्सा अधिक मांग रहे थे क्योंकि यह कंपनी में हिस्सेदारी देता है और कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके हिस्से की भी वैल्यू बढ़ेगी।

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